काठमाडौं । श्रीमान्-श्रीमतीबीच हुने घरायसी विवाद, निरन्तरको मनमुटाव वा मृतकले छाडेको ‘सुसाइड नोट’ मा यातनाको कुरा उल्लेख हुँदैमा मात्रै कसैलाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ मुद्दामा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गुल्मीका विवेक महतलाई सफाइ दिने उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसलालाई सदर गर्दै यस्तो कानुनी व्याख्या गरेको हो ।

गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका-८ का बिक्सन भन्ने विवेक महत र सम्झना क्षेत्रीबीच २०७९ साल असारमा विवाह भएको थियो । विवाहपछि गुल्मीदरबार गाउँपालिकास्थित माइती घरमा बस्दै आएका बेला २०७९ मंसिर ४ गते ३४ वर्षिया सम्झनाले आफ्नै घरको माथिल्लो तलामा पासो लगाएर आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

मृतक सम्झनाको भाइ रामु क्षेत्रीले विवेकले दैनिक मादक पदार्थ तथा गाँजा सेवन गरी शारीरिक र मानसिक यातना दिएका कारण दिदी आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि नेपाल सरकार वादी भई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उक्त मुद्दामा गुल्मी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलको इजलासले २०८० जेठ २६ गते प्रतिवादी विवेकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५(१) बमोजिम कसूरदार ठहराई ६ महिना कैद, ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र २०० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा बुझाउने सजाय सुनाएको थियो ।

तर, उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलासले २०८१ असार ५ गते जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै विवेकलाई सफाइ दियो । उच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा सर्वोच्चले २०८२ साल फागुन १९ गते अन्तिम फैसला गर्दै उच्च अदालतकै निर्णय सदर गरेको थियो ।

घटनास्थलमा फेला परेको पत्र (सुसाइड नोट) मा मृतक सम्झनाले ‘श्रीमानले सधैँ आफूलाई दोषी बनाउने, टर्चर दिने गरेकाले अब जिउन सक्दिनँ’ भन्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्रको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै दम्पत्ती बीच विवाद वा तनाव भएको कुराले मात्रै प्रतिवादीको ‘अपराधिक मनसाय’ सिद्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलामा उल्लेख गरिएअनुसार, मृतकले छाडेको पत्रमा श्रीमानसँगै सँगै बस्न नसक्ने वा मानसिक यातना दिएको उल्लेख हुँदैमा त्यसैका आधारमा मात्रै आत्महत्या गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको मान्न पर्याप्त हुँदैन भनिएको छ ।

अभियुक्तको प्रत्यक्ष उक्साहट वा घटनाको लगत्तै अघि मर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने ठोस कार्य पुष्टि नभएसम्म दुरुत्साहनको कसूर कायम हुन सक्दैन भन्ने अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ को व्याख्या गर्दै आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूर स्थापित हुनका लागि अभियुक्तको स्पष्ट आपराधिक मनसाय र मर्नका लागि बाध्य पार्ने प्रत्यक्ष कार्य हुनुपर्ने सिद्धान्त यो फैसलामा प्रतिपादन गरेको छ ।

अदालतका अनुसार सामान्य भनाभन, पारिवारिक असमझदारी वा रिसको झोंकमा बोलिएका शब्द दुरुत्साहनको दायरामा पर्दैनन् । कसैलाई दोषी ठहर गर्न घटना हुनुभन्दा ठीक अघि अभियुक्तले मृतकलाई आत्महत्याको बाटोमा धकेल्ने खालको कुनै तात्कालीक ठोस कार्य गरेको हुनुपर्छ, जसले गर्दा पीडितसँग जीवन समाप्त गर्नुबाहेक अन्य कुनै कानुनी वा व्यावहारिक विकल्प नै बाँकी नरहने स्थिति सिर्जना भएको होस् ।

साथै, यस्ता मुद्दामा शङ्का वा अनुमानका आधारमा नभई विधि विज्ञान (फरेन्सिक), लिखित वा तथ्यगत प्रमाणको बलियो कडीबाट मात्र अपराध पुष्टि हुनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले विवेक महतले मादक पदार्थ सेवन गर्ने वा घरायसी झगडा हुने गरेको देखिए तापनि उनले श्रीमतीलाई आत्महत्या गर्नै पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गरेको वा प्रत्यक्ष उक्साएको शङ्कारहित रूपमा पुष्टि हुन नसकेको जनाइएको छ ।

अदालतले घटनाको पनि परीक्षण गर्दै फैसलामा विवेक घटनाको समयमा घर बाहिर रहेको र घटनाको ठीक अघि कुनै तात्कालिक उक्साहटको कार्य नदेखिएकाले उच्च अदालतले दिएको सफाइलाई नै न्यायोचित ठहर गरेको हो ।- केन्द्रबिन्दु