लेखनाथ । यो आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिनामात्र बाँकी छ । नौ महिना बितिसक्दा गण्डकी सरकारको खर्च भने एक तिहाइमा खुम्चिएको छ । नौ मन्त्रालय रहेको सरकारले चैत मसान्तसम्म ३५ दशमलव चार प्रतिशत खर्च गरेको छ । सङ्घीय सरकारको खर्च यो अवधिमा २९ प्रतिशतमात्र छ । 

यो वर्ष गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रहेकोमा चालुतर्फ चार अर्ब ९० करोड र पुँजीगततर्फ छ अर्ब ८० करोड गरी ११ अर्ब ७० करोड ६३ लाख खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश सुवेदीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च प्रतिशत बढेको र सङ्घीय अनुदानमा समेत अहिलेसम्म समस्या नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अघिल्लो वर्ष चैतसम्म सरकारको खर्च ३१ दशमलव तीन प्रतिशत थियो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट एक अर्ब दुई करोड रहेकोमा २८ करोड १२ खर्च भएको छ । यो २७ दशमलव चार प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट १७ करोड १४ लाख छ ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ दशमलव चार प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड १० लाख ८४ हजार छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । ९३ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये मन्त्रालयले ४३ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ । जुन ४६ दशमलव तीन प्रतिशत हो।

कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष दुई अर्ब ९ करोड बजेट छ । नौ महिनामा मन्त्रालयले ६७ करोड ९१ लाख अर्थात् साढे ३२ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ९९ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको अर्काे मन्त्रालय सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमा यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड बजेट छ। त्यसमध्ये ७९ करोड सात लाख अर्थात् ३१ दशमलव छ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । 

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म चार अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब ७० करोडमध्ये यो ३६ दशमलव छ प्रतिशत हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चार अर्ब दुई करोडमध्ये एक अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ । 

गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङ यो वर्ष ७० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च हुने बताउनुहुन्छ । सरकारले खर्च क्षमता बढाउन कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घकै अनुदान घटेर आउने र प्रदेशले पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा अपेक्षित खर्च गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका डा गुरुङ भन्नुहुन्छ, “यसपालि ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । आउने वर्ष अझ बढ्छ ।”

यसपालि आन्तरिक आय पाँँच अर्ब १७ करोड हुने अनुमान गरेकोमा चैतसम्म दुई अर्ब ३४ करोड जम्मा भएको छ । गण्डकी सरकारले गत वर्ष ६६ दशमलव चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा प्रदेशको दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनाअनुरुप नयाँ बजेटको तयारी सुरु भएको बताउनुहुन्छ ।