बडिगाड । संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै बडिगाड गाउँपालिकाका कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले ७५३ स्थानीय तहबाट गरेको दबाबमुलक कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार बडिगाड गाउँपालिकाका कर्मचारीले पनि हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गरेका हुन् ।

केन्द्रको सकुर्लर अनुसार (आज) सोमबार स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्यहरु र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु र उपलब्ध अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काठमाडौंमा भेला भई दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ स्थानीय तहमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।

सञ्जालका संयोजक दिपक गौतमका अनुसार आइतबार ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सञ्जालले स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेका सम्झौतालाई लत्याउँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ।

महासचिव दिपक सिंह धामी र संयोजक दिपक गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तीन चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ:

वैशाख ७ (आइतबार): ७५३ पालिकाका प्रमुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरू र समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने।

वैशाख ८ (सोमबार): काठमाडौंमा दबाबमूलक प्रदर्शन तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने।

वैशाख १२ (शुक्रबार): माग सम्बोधन नभए काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन र सबै स्थानीय तहमा पेन डाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

सञ्जालले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघलाई पनि कर्मचारीका मागहरू समेट्न पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गर्दै सञ्जालले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मेरुदण्ड समान कर्मचारीहरूको आवाजलाई अब राज्यले सुन्नैपर्छ।“