बागलुङ । सशस्त्र द्वन्द्वमा उनकी आमा र बैनी बेपत्ता भए । बेपत्ता भएको पनि २२ वर्ष पुगिसक्यो । अहिलेसम्म उनीहरूको अत्तोपत्तो थाहा छैन । बागलुङ नगरपालिका वडा नं ७ का श्यामबहादुर विकले अहिलेसम्म आमाको कुनै खबर पाएका छैनन् ।

गाउँमा पटक–पटक आमाको काजकिरिया नगरेको भन्दै सामाजिक काममा बहिष्कार गरेको विकले गुनासो गरे ।  आमा र बैनी किन बेपत्ता भए, त्यसको सत्य अहिले पनि थाहा नभएको विकले बताए । सार्वजनिक स्थलमा जाँदादेखि व्यक्तिगत भेटमा पनि कतिपयले उनलाई पीडितका रूपमा नभइ विभेदको रूपमा हेर्न थालेको उनले गुनासो गरे ।

‘आमाको किरिया पनि नगर्नेलाई समाजमा किन मिसाउने भन्दै  आरोप आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो त आमा बेपत्ता हुनुभयो, मैले अपमान सहें, पति बेपत्ता भएर रातो लगाउने महिलाले कति विभेद भोगेका होलान् ?’

बागलुङ नगरपालिका वडा नं ३ का बद्रीबहादुर केसीका बाबु तत्कालीन माओवादी पक्षबाट मारिएका थिए । माओवादीले किन मारेको भन्ने अहिलेसम्म खुलाएको छैन । उनीजस्तै धेरैका यस्तै पीडाको उत्तर अझै आएको छैन । एड्भोकेसी फोरम गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष कुञ्जनी परियारले पीडितले सत्य जान्न पाएको दिन यी सबै समस्या समाधान हुने बताइन् ।

‘अब त पीडितले धेरै अधिकार खोजेका छैनन्, केवल सत्य भने जान्न चाहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सत्य जान्न पाउने अधिकारसहित राज्यले परिपुरणका कार्यक्रम पनि ल्याउन जरुरी छ ।’  बागलुङमा मात्रै उक्त समयमा बेपत्ता भएका १७ जना अझै फेला परेका छैनन् । पीडित परिवारलाई राज्यले दिने भनेको सुविधा भने नपाएको अधिकांशको गुनासो छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिले सूचीकृत गरेका पीडितले केही राहत पाएको बताए । कतिपयको तोकेको समयभन्दा ढिला सूचना आएर पीडितको नाम सूचीकृत नभएका भने राज्यको सम्बोधनमा नपरेको स्विकारे । सत्य बुझाइदिने जिम्मेवारी राज्यको भएको उनको भनाइ छ । पीडितले स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने सहयोगमा पनि साथ नदिएको बताउने गर्छन् ।

‘धेरै पटक नगरपालिका धायौं, स्वास्थ्य बिमा भए पनि गरिदिनुहोस् भन्दा मान्नुभएन,’ केसीले भने, ‘अहिले आय आर्जनका कार्यक्रम ल्याएर पीडितलाई सम्बोधन गरौं भन्दा पनि केही भएन ।’ शर्मा, विक र केसीजस्तै धेरै पीडितले अहिले पनि सत्य जान्न चाहेको बताएका छन् । राज्यले पीडितका रूपमा केही न केही सम्बोधन र सम्मान गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका र घाइतेलाई सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेको तर सशस्त्र द्वनद्वका पीडित अझै पीडामै रहेको उनीहरूले गुनासो गरे । २० वर्षदेखिका पीडितलाई पनि सम्बोधन गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् । तत्कालीन घटनाका पीडितहरूले अहिले पनि जीवन चलाउन सास्ती भएको गुनासो गरे । 

राज्यबाट सामान्य सम्बोधन भए पनि आत्मसम्मान गर्न पाउने केसीको भनाइ छ । आश गरिएको स्थानीय तहबाट समेत राहतका कार्यक्रम नआएको उनीहरू गुनासो गर्छन् । ‘हामीलाई खानेपानीको शुल्क मात्र तिरिदिए पनि धेरै हुन्थ्यो, वडाबाट भएको सम्बोधन पनि पालिकाबाट काटिन्छ,’ विकले भने, ‘द्वन्द्वपीडित भनेर परिचयपत्र बनाइयो, त्यो कतै देखाउन पाइएको छैन ।’

उनले द्वन्द्वमा परेका विपन्न, दलित र जनजातिले राजनीतिक पहुँचसमेत नपाएको बताए । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले पीडितलाई सहिद दिवसमा सम्मान गरिएको र आय आर्जनका कार्यक्रममा जोडेर लैजान सकिने बताए । उनले सिधै पैसा दिने खालको कार्यक्रम नभएको भन्दै स्वरोजगारमूलक तालिम, सशक्तीकरणजस्ता विषयमा बजेट विनियोजन गरेर जान सकिने धारणा राखे ।